दिल्ली के कारोबार यूपी, हरियाणा होंगे शिफ्ट? व्यापारियों ने केजरीवाल सरकार को दिखाए तेवर
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक यानी 5 महीनों के लिए दिल्ली में मध्यम व भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है. सरकार के इसी आदेश के खिलाफ आज दिल्ली के व्यापारियों ने हिंदी भवन में बैठक की.
इसमें फैसला किया गया कि 10 जुलाई से कारोबारी सरकार के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे. जब तक यह आदेश वापस नहीं हो जाता, तब तक व्यापारी सड़कों पर रहेंगे. इसके बाद भी अगर दिल्ली सरकार नहीं मानती है तो कारोबारी कोर्ट भी जाएंगे.
CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो दिल्ली के कारोबारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अपने कारोबार को ले जाएंगे.
कारोबारियों ने कहा कि प्रदूषण को लेकर हम भी चिंतित हैं, लेकिन अगर इसके लिए सिर्फ व्यापारियों को निशाना बनाया जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे. हम सरकार के साथ खड़े हैं. प्रदूषण नियंत्रण में सरकार व्यापारियों से जो भी मदद चाहती है, वे तैयार हैं लेकिन व्यापारियों के कारोबार को अगर प्रभावित किया जाएगा तो व्यापारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे.