दिल्ली में गैर-बीएस-6 वाहनों पर प्रतिबंध से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को अंतरिम राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध से वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ की उपस्थिति जरूरी है। इसलिए निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उनके वाहनों को कोर्ट के कामकाजी दिनों में दिल्ली आने-जाने की अनुमति रहेगी।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों से सवाल किया कि जिन वाहनों को अक्टूबर तक प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं माना जा रहा था, वे अचानक मुख्य प्रदूषक कैसे बन गए। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से वकीलों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा नहीं किया गया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, दिल्ली की किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टीकर रखने वाले वकीलों और कोर्ट स्टाफ को एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक कोर्ट के कार्यदिवसों में अपने वाहनों से आने-जाने की छूट रहेगी। इसके लिए उन्हें वैध पहचान पत्र भी दिखाना होगा।

सुनवाई के दौरान डीएचसीबीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित एनसीआर के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में वकील दिल्ली की अदालतों में पैरवी के लिए आते हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत महत्वपूर्ण अधिकार है। ऐसे में न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए वकीलों को वाहन प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए।

अदालत ने माना कि न्यायिक कार्यों में सहयोग करना अनिवार्य जिम्मेदारी है और कई बार इसके लिए आपात स्थिति में भी अदालत पहुंचना पड़ सकता है। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने अपनी अधिसूचना में आवश्यक सेवाएं देने वाले लोगों को पहले से छूट प्रदान की है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 23 जून को आदेश जारी कर एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।