दिल्ली में 23 सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में मिलेंगी, लाइसेंस-एनओसी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 23 सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा में उपलब्ध कराने के दायरे में शामिल कर दिया है। अब लाइसेंस, होटल रजिस्ट्रेशन, एनओसी और सीवर कनेक्शन जैसे कार्यों के लिए लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इन सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत शामिल किया गया है। इसके तहत अब संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी। इससे देरी होने पर जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे अनावश्यक देरी कम होगी और लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नई व्यवस्था के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। पावर विभाग बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी करेगा। खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस हेतु स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में मिलेगा।
इसी तरह होटल पंजीकरण या संचालन की अनुमति 60 दिनों में जारी की जाएगी, जबकि बूचड़खाना लाइसेंस भी 60 दिनों में प्रदान किया जाएगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों के भीतर देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लोगों का समय और संसाधन भी बचेंगे।