दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर लगेगा जुर्माना, अधिकारी पर 5 हजार रुपये तक का अर्थदंड
दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम 2026' को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत तय समय में सेवाएं न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया है। नए कानून के तहत निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। वहीं, बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, नया अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाना है। नए कानून के तहत नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं कानून के दायरे में होंगी और प्रत्येक सेवा के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित किए जाएंगे। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नए अधिनियम में स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है। यदि नामित अधिकारी तय समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक का मूल आवेदन ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। इसके लिए आवेदक को अलग से अपील दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
कानून के तहत प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण शिकायत की सुनवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगा। साथ ही, देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अर्थदंड भी लगा सकेगा।
सरकारी बयान के अनुसार, अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में प्राधिकरण अपील पर निर्णय नहीं लेता है, तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इससे शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी रोकने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नए अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र से प्रेरित है।
रेखा गुप्ता के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करना, शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है। सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जिसमें लोगों को अपने जायज काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
