पंजाब को मिले 33 नए पटवारी, प्रशिक्षण पूरा होने पर मिले नियुक्ति पत्र

चंडीगढ़/एजेंसी। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 33 प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। पंजाब भवन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 18 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब इन पटवारियों को नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नव-नियुक्त पटवारियों को बधाई दी और उन्हें जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि पटवारी गांव स्तर पर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। लोगों को भूमि रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए सबसे पहले पटवारी से ही संपर्क करना पड़ता है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में भर्ती किए गए राजस्व पटवारियों को नियमानुसार एक वर्ष का संस्थागत प्रशिक्षण और छह माह का फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भूमि अभिलेखों के रखरखाव, पैमाइश, हिसाब-मुसाहत, रिकॉर्ड तैयार करने, चुनावी कार्यों, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं और कंप्यूटर आधारित राजस्व कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जमाबंदी, इंतकाल, रोजनामचा और अन्य डिजिटल राजस्व सेवाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, ताकि वे आधुनिक तकनीक के अनुरूप सेवाएं दे सकें।
मंत्री ने जानकारी दी कि विभागीय परीक्षा वर्ष 2025 में दो चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें 512 उम्मीदवार सफल हुए। इनमें से 464 उम्मीदवार पहले ही नियमित सेवाएं दे रहे हैं, जबकि शेष उम्मीदवारों में से 33 को सोमवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा ने कहा कि पटवारी गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति से ई-जमाबंदी और ई-रजिस्ट्री जैसी डिजिटल सुधार योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे लोगों को राजस्व सेवाएं अधिक पारदर्शी और तेज गति से उपलब्ध होंगी।